नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने मोटर वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2025 जाहीर केली आहेत. यामध्ये 2020 मधील जुन्या नियमांमध्ये बदल करून नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला असून, प्रवासी भाडे, सुरक्षा आणि ड्रायव्हर्सच्या कल्याणाशी संबंधित मुद्दे अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
या नव्या गाईडलाइन्सनुसार खासगी मोटरसायकलींना देखील राईड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मवरून बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
—
नव्या गाईडलाइन्समधील महत्त्वाचे बदल:
● परवाना आणि शुल्क:
सर्व एग्रीगेटरना संबंधित राज्य सरकारकडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
नवीन परवाना शुल्क: ₹5 लाख
नुतनीकरण शुल्क: ₹25,000
सिक्युरिटी डिपॉझिट: कमाल ₹50 लाख
● परवान्याकरिता पात्रता:
फक्त कंपन्या, LLP आणि सहकारी संस्था पात्र.
माहिती तंत्रज्ञान, ग्राहक संरक्षण आणि डेटा सुरक्षा कायद्यांचे पालन बंधनकारक.
—
● ड्रायव्हर्ससाठी कल्याणकारी तरतुदी:
किमान ₹5 लाखांचे आरोग्य विमा आणि ₹10 लाखांचे टर्म इंश्युरन्स मिळेल.
एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक प्लॅटफॉर्मवर काम करण्यास मुभा.
—
● प्रवासी सुरक्षेवर भर:
प्रत्येक वाहनात GPS, पॅनिक बटण, फर्स्ट एड किट आणि अग्निशमन यंत्र असणे अनिवार्य.
ड्युटीवर असताना मद्य किंवा अंमली पदार्थ वापरास जीरो टॉलरन्स धोरण.
—
● भाडेदर नियंत्रण:
राज्य सरकारकडून किमान बेस फेअर निश्चित केला जाईल.
भाडे कमाल 2 पटपर्यंत वाढवता येईल व 50% पर्यंत कमी करता येईल.
ड्रायव्हरला एकूण भाड्याच्या 80% मिळेल (जर वाहन एग्रीगेटरचे असेल तर 60%).
—
● पर्यावरणपूरक इंधनास प्राधान्य:
कॅब कंपन्यांनी पर्यावरणास पोषक इंधन वापरावर भर द्यावा.
नियमभंग केल्यास परवाना 3 महिने निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.
गंभीर उल्लंघनासाठी ₹1 कोटींपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.