Home » भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणाऱ्या ट्रम्पनी आता अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल काय सांगावं? आकडेवारी अत्यंत निराशाजनक

भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणाऱ्या ट्रम्पनी आता अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल काय सांगावं? आकडेवारी अत्यंत निराशाजनक

 

डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली – अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती, जी सध्या 7 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘डेड’ (मृत) असे संबोधले, परंतु वास्तविकता अशी आहे की भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सध्या चिंता वाढवणारी आहे.

 

 

 

ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेतील आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह

 

डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष बनल्यानंतर, अमेरिकेतील आर्थिक क्षेत्रात घसरण दिसून आली आहे. आर्थिक विकास दर मंदावला आहे, महागाई वाढली आहे आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये घसरण झाली आहे. हे सर्व आकडे त्यांच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करतात.

 

 

 

ट्रम्प यांचे दावे हवेत विरले?

 

राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करणार असल्याचे भाकीत केले होते. मात्र, 7 महिन्यांनंतर प्रत्यक्ष आकडे त्यांच्या विधानांशी तफावत दर्शवतात. कामगार क्षेत्रात स्थैर्य नाही, महागाईचा वेग वाढतोय आणि विकास दर मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झालेला आहे.

 

 

 

दोषारोप आणि श्रेय घेण्याचा खेळ?

 

आपल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ लावले, व्यापार धोरणांमध्ये मोठे बदल केले. मात्र या निर्णयांमुळे अमेरिकेतील व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम झाला. आता आर्थिक संकटाचे खापर ते फेडरल रिझर्व्ह आणि इतरांवर फोडत आहेत.

 

 

 

रोजगार अहवालानंतर गोंधळ

 

शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या रोजगार अहवालात दिसून आले की, टॅरिफ लागू झाल्यानंतर 37,000 उत्पादन क्षेत्रातील नोकर्‍या गेल्या. केवळ जुलैमध्ये 73,000, जूनमध्ये 14,000 आणि मेमध्ये 19,000 नवीन नोकर्‍या निर्माण झाल्या, जे मागील वर्षाच्या सरासरी 168,000 च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करत ट्रम्प यांनी अहवाल तयार करणाऱ्या एजन्सीच्या प्रमुखाला पदावरून हटवले.

 

 

 

फेडरल रिझर्व्हवर थेट टीका

 

ट्रम्प यांनी आर्थिक घसरणीसाठी फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांना जबाबदार धरले आहे. त्यांनी व्याजदर कपात करण्याची मागणी केली, जी महागाई वाढवू शकते. आधीच टॅरिफमुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या असताना, अशा धोरणांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.

 

 

 

आधीच आलेली होती इशारा

 

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी डिसेंबरमध्येच इशारा दिला होता की, टॅरिफचा खरा फटका अमेरिकन ग्राहकांनाच बसणार आहे. त्यांनी म्हटलं होतं की, ट्रम्प

यांची धोरणं विकासही करू शकतात आणि विनाशही.