नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) त्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे, ज्यात मुरादाबाद येथील एका हस्तकला निर्यात कंपनीवर पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली तब्बल 50 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करत स्पष्ट केले की, देशाचे कायदे राज्य किंवा तपास यंत्रणेला पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणात कोणाचे “मांस खेचण्याची” परवानगी देत नाहीत.
मुरादाबादच्या कंपनीविरुद्ध कारवाई
मुरादाबाद येथील सीएल गुप्ता एक्स्पोर्ट लिमिटेड या हस्तशिल्प निर्यात कंपनीवर पर्यावरण नियम मोडल्याचा आरोप NGT ने लावला होता. त्यावर लवादाने मोठा निकाल देत कंपनीवर 50 कोटींचा दंड आकारला होता.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या निर्णयाला वैधानिक आधार नाही, असे सांगत दंडाची कारवाई रद्द केली.
लांबलचक आदेशावरही टीका
सर्वोच्च न्यायालयाने NGT च्या 145 पानांच्या निर्णयावरही टीका करत म्हटले की, विवेकाचा वापर पानांच्या संख्येच्या प्रमाणात होत नाही. न्यायालयीन निर्णयात मुळात योग्य कायदेशीर विवेचन अपेक्षित असते, केवळ भाषणबाजी नव्हे.
चुकीच्या पद्धतीने ठोठावला दंड
NGT ने कंपनीचा वार्षिक महसूल 100 ते 500 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे मान्य करून त्यावर 50 कोटींचा दंड आकारला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत चुकीची ठरवली आणि ती कोणत्याही कायदेशीर तत्त्वाशी सुसंगत नाही असे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाची नसीहत
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, कायदा कोणत्याही राज्याला किंवा त्याच्या यंत्रणेला पर्यावरण विषयक प्रकरणात बिनबुडाचे पैसे वसूल करण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे NGT चा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे न्या
यालयाने स्पष्ट केले.
