पुणे: शहरातील गुन्हेगारी विश्व हादरवणाऱ्या शरद मोहोळ हत्या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. या खटल्यातील कथित मुख्य सूत्रधार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विठ्ठल शेलार याची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अटकेदरम्यान कायदेशीर प्रक्रियेत त्रुटी झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने हा निकाल दिला असून, त्यामुळे पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात ५ जानेवारी २०२४ रोजी भरदिवसा गोळ्या घालून शरद मोहोळ याची हत्या करण्यात आली होती. या गुन्ह्यानंतर पुणे पोलिसांनी मोठी कारवाई करत विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे यांच्यासह एकूण १८ आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई केली होती. पोलिसांनी दाखल केलेल्या तब्बल १७५० पानी आरोपपत्रात शेलार आणि मारणे हे दोघेही खुनामागील प्रमुख सूत्रधार असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
प्रकरणाचा तपशील काय?
या प्रकरणात विठ्ठल शेलार याने पोलिसांकडून झालेल्या बेकायदेशीर अटकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अटकेची प्रक्रिया तपासली असता, पोलिसांनी अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत आरोपीला न्यायालयासमोर हजर केले नसल्याचे निदर्शनास आले. मोहोळच्या हत्येनंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे पनवेल येथून शेलारला अटक करण्यात आली होती, मात्र त्याला तिसऱ्या दिवशी न्यायालयात सादर करण्यात आले.
याशिवाय, अटक करताना आरोपीला अटकेचे कारण व त्यामागील कायदेशीर आधार देण्यात आला नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला. हा मुद्दा मान्य करत न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने शेलारची अटक बेकायदेशीर ठरवली आणि त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीची अटक कायदेशीर आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली जाते. अटक बेकायदेशीर ठरल्यास न्यायालय संबंधित व्यक्तीची तत्काळ मुक्तता करण्याचे आदेश देते. मनमानी अटक टाळण्यासाठी आणि नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही महत्त्वाची घटनात्मक तरतूद आहे. पोलिस, शासकीय अधिकारी किंवा खासगी व्यक्तीविरोधातही अशी याचिका दाखल केली जाऊ शकते.
