अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसासाठी 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 88 लाख रुपये) शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या इनोव्हेशन क्षेत्राला फटका बसेल आणि भारताला त्याचा मोठा फायदा होईल, असे मत नीति आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केले.
—
भारतासाठी संधी – अमेरिकेतील मर्यादा, भारतीय शहरांकडे ओढ
अमिताभ कांत यांनी स्पष्ट केले की जागतिक प्रतिभेला अडथळा आणल्याने अमेरिकेतल्या प्रयोगशाळा, पेटंट, नवकल्पना आणि स्टार्टअप्स भारताकडे वळतील. त्यामुळे भारतातील बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्रामसारख्या शहरांमध्ये इनोव्हेशनला गती मिळेल.
—
“भारताचा विकास वेगवान होईल” – अमिताभ कांत
कांत यांनी एक्स (माजी ट्विटर) वर लिहिले,
“डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एच-1बी शुल्कवाढीचा निर्णय अमेरिकेतील इनोव्हेशनला थांबवेल, पण भारतातील नवकल्पनांना वेग देईल. जागतिक टॅलेंटसाठी दरवाजे बंद करून अमेरिका स्वतःचे नुकसान करत आहे, तर पुढील पिढीचे प्रयोगशाळा, पेटंट्स आणि स्टार्टअप्स भारताकडे आकर्षित होतील.”
ते पुढे म्हणाले, “भारताकडे उत्कृष्ट डॉक्टर, अभियंते, वैज्ञानिक आणि इनोव्हेटर्स आहेत, जे आता भारताच्या प्रगतीसाठी थेट योगदान देऊ शकतील. त्यामुळे अमेरिकेचं नुकसान हे भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.”
—
एच-1बी व्हिसासाठी द्यावा लागणार 1 लाख डॉलर्स शुल्क
ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी केलेल्या घोषणेनुसार, एच-1बी व्हिसा घेण्यासाठी कंपन्यांना दरवर्षी 1 लाख अमेरिकन डॉलर्सचे शुल्क द्यावे लागेल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका आयटी क्षेत्राला बसेल, कारण हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर भारत आणि चीनमधील कुशल कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.
