डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाने 2025 मध्ये मोठी घसरण नोंदवली आहे. जानेवारी ते 15 डिसेंबर 2025 या कालावधीत रुपया 6 टक्क्यांहून अधिक घसरला असून, आशियातील प्रमुख चलनांमध्ये ही सर्वात वाईट कामगिरी ठरली आहे. रुपया पहिल्यांदाच 90 चा टप्पा ओलांडत 91 च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या घसरणीमुळे “कमकुवत चलनामुळे निर्यात स्पर्धात्मक होते” हा समज पुन्हा चर्चेत आला असला, तरी एका नव्या अहवालानुसार अनेक क्षेत्रांमध्ये याचा फायदा न होता नुकसानच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आशियाई चलनांशी तुलना
भारत ज्या देशांशी निर्यातीत स्पर्धा करतो त्या आशियाई अर्थव्यवस्थांकडे पाहिले असता, या वर्षी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया, व्हिएतनामचा डोंग आणि इंडोनेशियाचा रुपिया घसरले आहेत. दक्षिण कोरियाचा वॉन जवळपास स्थिर राहिला आहे. मात्र चीनचा युआन, सिंगापूर डॉलर, थायलंडचा बात आणि मलेशियाचा रिंगिट या चलनांमध्ये मजबुती दिसून आली आहे.
—
रुपयाला सावरण्यासाठी आरबीआयचा हस्तक्षेप
रुपयाला आधार देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) वेळोवेळी डॉलरची विक्री करत असते. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये आरबीआयने 41.27 अब्ज डॉलरची निव्वळ खरेदी केली होती. मात्र 2024-25 मध्ये 34.51 अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मे महिन्यावगळता प्रत्येक महिन्यात आरबीआयने डॉलरची निव्वळ विक्री केली आहे.
एप्रिलमध्ये आरबीआयने 1.66 अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री केली, तर मे महिन्यात 1.76 अब्ज डॉलरची निव्वळ खरेदी केली. त्यानंतर जूनमध्ये 3.66 अब्ज, जुलैमध्ये 2.54 अब्ज, ऑगस्टमध्ये 7.69 अब्ज आणि सप्टेंबरमध्ये 7.91 अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री झाली. अशा प्रकारे सप्टेंबर 2024 पर्यंत एकूण 21.70 अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री करण्यात आली आहे.
मागील मौद्रिक धोरण आढाव्यात आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले होते की, “डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा कोणताही ठराविक स्तर आम्ही निश्चित केलेला नाही. डॉलरची वाढती मागणी ही रुपयाच्या घसरणीचे प्रमुख कारण आहे.” यापूर्वी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही रुपयाच्या सध्याच्या घसरणीबाबत चिंता नसल्याचे सांगितले होते.
आरबीआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 5 डिसेंबर 2025 रोजी भारताकडे 687.26 अब्ज डॉलरचे परकीय चलन साठे होते, जे सुमारे 11 महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसे आहेत. एक वर्षापूर्वी, 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी हे साठे 682.13 अब्ज डॉलर होते. दरम्यान, 27 जून, 12 सप्टेंबर आणि 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी परकीय चलन साठे 700 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेले होते. 12 सप्टेंबरला हा साठा 702.96 अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता.
—
आयातीत कच्च्या मालावर अवलंबून उद्योगांना फटका
‘सिस्टेमॅटिक्स रिसर्च’च्या अहवालानुसार, चलनातील घसरणीचे परिणाम सर्व क्षेत्रांवर सारखे नसतात. अनेक वेळा यामुळे व्यापार ताळेबंद सुधारण्याऐवजी बिघडतो. इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, यंत्रसामग्री आणि पेट्रोलियम उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांना कमकुवत रुपयामुळे निर्यातीचा फायदा होतो असे मानले जाते. मात्र या उद्योगांची आयातीत इनपुटवर मोठी अवलंबित्व असल्याने प्रत्यक्ष फायदा मर्यादित राहतो.
आयातीवरील जास्त अवलंबित्वामुळे खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो. उत्पादन क्षेत्रात कच्च्या मालाच्या आयातीचे प्रमाण सुमारे एक-तृतीयांश असल्याने, वाढलेली इनपुट कॉस्ट निर्यात स्पर्धात्मकतेवर विपरीत परिणाम करते.
—
टेक्सटाइल आणि लेदर क्षेत्राला उलट फटका
सामान्य समजुतीच्या विरुद्ध, अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की रुपयाच्या घसरणीचा सर्वाधिक नकारात्मक परिणाम टेक्सटाइल आणि लेदरसारख्या श्रमप्रधान (लेबर-इंटेंसिव्ह) क्षेत्रांवर होतो. आयातीत मध्यम उत्पादनांची वाढती किंमत आणि जागतिक मागणीतील कमजोरी यामुळे या क्षेत्रांची किंमत ठरवण्याची क्षमता आणि नफा दोन्ही घटतात.
अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “टेक्सटाइल आणि लेदरसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांवर चलन घसरणीचा नकारात्मक परिणाम दिसून येतो. आयातीत इनपुट महाग झाल्याने आणि जागतिक बाजारातील मंदीमुळे या उद्योगांची स्पर्धात्मक ताकद कमी होते.”
—
फक्त कृषी व अन्न क्षेत्राला लाभ
या अहवालानुसार, कृषी आणि अन्नधान्याशी संबंधित निर्यात हेच असे क्षेत्र आहे ज्याला रुपयाच्या घसरणीचा सातत्याने फायदा होतो. कारण या क्षेत्राचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी आहे. कमी इम्पोर्ट इंटेंसिटीमुळे निर्यात वाढते आणि व्यापार ताळेबंदातही सुधारणा होते.
तथापि, अहवालात इशाराही देण्यात आला आहे की, जागतिक आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यास रुपयाच्या घसरणीचा निर्यातीवरील कोणताही सकारात्मक परिणाम नष्ट होऊ शकतो. संथ जागतिक वाढ, वाढता संरक्षणवाद आणि महाग आयातीत इनपुट्स हे घटक मिळून चलनातून मिळणाऱ्या स्पर्धात्मक फायद्यावर पाणी फेरू शकतात.
विशेषतः टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी, लेदर आणि संबंधित क्षेत्रे ही जागतिक मागणीतील धक्के आणि आयातीत कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चाबाबत अधिक संवेदनशील असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.
