कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (क.रा.वि.म) ने SPREE 2025 (नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना) ही योजना मंजूर केली आहे. ही मंजुरी हिमाचल प्रदेश येथील शिमला येथे, महामंडळाच्या 196 व्या ईएसआयसीच्या बैठकीत, कामगार व रोजगार तसेच युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली देण्यात आली.
SPREE 2025
नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (SPREE 2025)ही कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (क.रा.वि.म) ने मंजूर केलेली एक विशेष योजना आहे, जी कर्मचारी राज्य विमा कायद्याअंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने राबवली जात आहे. ही योजना 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत सक्रीय असेल आणि नोंदणीकृत नसलेल्या नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांना (ज्यात कंत्राटी आणि तात्पुरते कामगार देखील समाविष्ट आहेत) कोणतीही तपासणी किंवा मागील थकबाकीची मागणी न करता एकदाच नोंदणी करण्याची संधी मिळणार आहे.
SPREE 2025 अंतर्गत:
नियोक्ते त्यांच्या तुकड्या व कर्मचाऱ्यांची डिजिटल नोंदणी ईएसआयसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल आणि एमसीएस पोर्टलवरून करू शकतात.
नोंदणी ही नियोक्त्याने जाहीर केलेल्या तारखेपासून वैध मानली जाईल.
नोंदणीपूर्व काळासाठी कोणतेही योगदान किंवा लाभ लागू होणार नाही.
नोंदणीपूर्व कालावधीसाठी कोणतीही तपासणी किंवा मागील कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही.
ही योजना स्वयंप्रेरित अनुपालनाला प्रोत्साहन देते, कारण मागील दंड व थकबाकीबाबत भीती न ठेवता नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. SPREE योजनेपूर्वी, निर्धारित वेळेत नोंदणी न केल्यास कायदेशीर कारवाई आणि मागील थकबाकीची मागणी केली जात होती, परंतु आता SPREE 2025 हे अडथळे दूर करत आणि ईएसआय योजनेच्या कक्षेबाहेर असलेले कामगार व तुकड्यांना कक्षेत आणते, जेणेकरून त्यांना सामाजिक संरक्षण मिळू शकेल.
SPREE 2025 चे उद्घाटन कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाकडून सामाजिक सुरक्षा सर्वसमावेशक आणि सुलभरित्या करण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल आहे. जेणेकरून नोंदणी सुलभ करून आणि मागील जबाबदाऱ्यांपासून सूट देऊन, ही योजना नियोक्त्यांना त्यांच्या कर्मचार्यांची नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित करते आणि विशेषतः कंत्राटी कामगारांना ईएसआय कायद्याअंतर्गत आरोग्य आणि सामाजिक लाभ मिळवण्यासाठी मदत करते.
ईएसआयसीने सामाजिक सुरक्षा व्याप्ती करण्याचा आपला संकल्प दृढ केला आहे आणि भारतात एक कल्याण-केंद्रित श्रम व्यवस्था उभी करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे.