Home » अमेरिकेतील अनेक शहरांत अराजकतेचं वातावरण… शिकागोमध्ये 300 नॅशनल गार्ड्सच्या तैनातीवर व्हाईट हाऊसचं स्पष्टीकरण

अमेरिकेतील अनेक शहरांत अराजकतेचं वातावरण… शिकागोमध्ये 300 नॅशनल गार्ड्सच्या तैनातीवर व्हाईट हाऊसचं स्पष्टीकरण

 

डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली –

अमेरिकेतील प्रसिद्ध शहर शिकागो सध्या चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शिकागोमध्ये मोठ्या संख्येने नॅशनल गार्ड्स तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हाईट हाऊसनेही ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे.

 

व्हाईट हाऊसच्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी शिकागोमध्ये 300 नॅशनल गार्ड्स तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या आणि सरकारी मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आली आहे.

 

 

 

व्हाईट हाऊसचं स्पष्टीकरण

 

व्हाईट हाऊसने या निर्णयाबाबत स्पष्ट केलं की,

 

> “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केंद्रीय अधिकारी आणि मालमत्ता यांच्या सुरक्षेसाठी 300 नॅशनल गार्ड्स तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.”

 

 

 

व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अबीगैल जॅक्सन यांनी सांगितलं,

 

> “अमेरिकेतील अनेक शहरांमध्ये अराजकतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प याकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत.”

 

 

 

 

 

निर्णयामागचं कारण

 

शिकागोमध्ये नॅशनल गार्ड्सची तैनाती करण्याचा निर्णय शनिवारी घडलेल्या घटनेनंतर घेण्यात आला. होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या (DHS) माहितीनुसार, दहा गाड्यांमधून आलेल्या शस्त्रधारी व्यक्तींनी पोलिसांना चारही बाजूंनी घेरलं.

त्यामुळे पोलिसांना आत्मसंरक्षणासाठी गोळीबार करावा लागला. या चकमकीत एका महिलेला गोळी लागून ती गंभीर जखमी झाली.

 

 

 

पूर्वीही तैनातीवर वाद

 

डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतरपासूनच बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कारवाई सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत त्यांनी पोर्टलंड, ओरेगनसह इतर काही शहरांमध्ये नॅशनल गार्ड्स तैनात केले होते.

अलीकडेच पोर्टलंडमध्ये 200 नॅशनल गार्ड्सची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, फेडरल कोर्टाने ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर स्थगिती दिली होती.

 

 

 

👉 महत्त्वाचे मुद्दे:

 

शिकागोमध्ये पोलिसांवर शस्त्रधारी लोकांनी हल्ला केला.

 

त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 300 नॅशनल गार्ड्स तैनात करण्याचा आदेश दिला.

 

व्हाईट हाऊसने सांगितलं – हा निर्णय केंद्रीय अधिकारी व मालमत्ता यांच्या सुरक्षेसाठी घेतला आहे.

 

यापूर्वी पोर्टलंडमध्ये गार्ड्सची तैनाती कोर्टाने रोखली होती.