Source google
एसआयआर वादानंतर निवडणूक आयोगाने आपली विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी नवे उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ECINET नावाचे एक नवीन डिजिटल व्यासपीठ सुरू करण्यात आले आहे.
एसआयआर वादानंतर निवडणूक आयोग प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये मतदार जनजागृती कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत.
ECINET या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली: विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून विविध राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप केले होते. या वादानंतर काही महिन्यांनी आयोगाने आपली सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू केली आहे.
या मोहिमेअंतर्गत निवडणूक आयोगाने नवीन डिजिटल उपक्रमांची घोषणा केली असून, शैक्षणिक संस्थांमध्ये मतदार जनजागृती कार्यक्रमांना नव्याने चालना देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच आयोगाने प्रथमच देशव्यापी माध्यम परिषद आयोजित केली, ज्यामध्ये ३५० हून अधिक पत्रकार सहभागी झाले.
एसआयआर वादानंतर आयोगाची नवी मोहीम
अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोगासमोर विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एसआयआर प्रक्रियेबाबत अनेक राजकीय पक्षांनी आयोगावर मतदारांची नावे मनमानी पद्धतीने मतदार यादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप केला.
मात्र, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी हे आरोप सातत्याने फेटाळून लावले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीतच पार पडत असून, प्रत्येक मतदाराला निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवण्याची किंवा नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याची वैधानिक संधी उपलब्ध आहे.
या उपक्रमांवरून आयोग केवळ आरोपांना उत्तर देत नसून, नागरिकांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्याच्या दिशेने सक्रियपणे काम करत असल्याचे दिसून येते.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश तरुण मतदारांमध्ये जनजागृती वाढवणे, माध्यमांशी थेट संवाद साधून पारदर्शकता बळकट करणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ व उत्तरदायी बनवणे हा आहे.
नागरिकांचा विश्वास कसा जिंकणार?
आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की प्रथमच मतदान करणाऱ्या युवकांना निवडणूक प्रक्रिया, संविधानिक मूल्ये आणि लोकशाहीतील जबाबदार सहभागाची माहिती देण्यासाठी मतदार क्लब पुन्हा सक्रिय केले जाणार आहेत.
काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या उपक्रमात प्रश्नमंजुषा, नमुना निवडणुका, वादविवाद, मतदार नोंदणी मोहीम आणि नागरी शिक्षणाच्या विविध कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की तरुणांचा सहभाग अजूनही चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रथमच मतदार होण्यापूर्वीच त्यांच्यात निवडणूक प्रक्रियेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सर्व सेवा एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर
निवडणूक आयोगाने ECINET या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मची माहिती दिली आहे. मोबाईल आणि वेबद्वारे उपलब्ध असलेल्या या व्यासपीठावर मतदार आणि निवडणुकीशी संबंधित विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांनी याला जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी ‘वन-स्टॉप डिजिटल सोल्यूशन’ असे संबोधले आहे. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नागरिक थेट निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधू शकतात. मतदार नोंदणीपासून तक्रार नोंदविण्यापर्यंत अनेक सुविधा येथे उपलब्ध आहेत.
ECINET वरील प्रमुख सुविधा:
मतदार नोंदणी करता येईल.
नोंदीतील दुरुस्ती किंवा नाव वगळण्यासाठी अर्ज करता येईल.
अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासता येईल.
डिजिटल मतदार ओळखपत्र (e-EPIC) डाउनलोड करता येईल.
तक्रारी ऑनलाइन नोंदवता येतील.
मतदार यादीतील नावाची पडताळणी करता येईल.
बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधता येईल.
BLO सोबत भेट निश्चित करता येईल तसेच दिव्यांग नागरिकांसाठी उपलब्ध सेवांचा लाभ घेता येईल.
ECINET ला मिळत आहे चांगला प्रतिसाद
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, ECINET च्या प्रायोगिक टप्प्यात १०.१ कोटींहून अधिक नोंदणी अर्जांवर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दररोज सरासरी सुमारे २.७ लाख अर्जांवर काम केले जात आहे.
या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे १० लाख बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान तयार झालेली १५० कोटींहून अधिक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करण्यात आली आहेत.
हा प्लॅटफॉर्म देशातील ११ लाखांहून अधिक मतदान केंद्रे, ५४३ लोकसभा मतदारसंघ, ४,१२३ विधानसभा मतदारसंघ आणि एक अब्जाहून अधिक मतदारांना सेवा देण्यासाठी विकसित करण्यात आला आहे. इंग्रजीसह २२ अनुसूचित भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करण्याचीही योजना आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या प्रक्रियेच्या डिजिटलीकरणामुळे पारदर्शकता वाढेल, विलंब कमी होईल आणि निवडणुकीशी संबंधित माहिती अधिक वेगाने नागरिकांपर्यंत पोहोचवता येईल.
अधिकाऱ्यांच्या मते, नागरिकांसाठीच्या विविध सेवा एका व्यासपीठावर उपलब्ध झाल्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संवाद अधिक सुलभ होईल.
