१ ऑगस्टपासून काही महत्त्वाच्या आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होईल. UPI व्यवहार, ऑटो पे मोड, क्रेडिट कार्ड नियम आणि एलपीजीच्या दरात संभाव्य बदल यांसारख्या बाबी नव्या नियमांत समाविष्ट आहेत.
—
UPI व्यवहारावर मर्यादा – दिवसाला फक्त ५० वेळा बॅलन्स तपासता येणार
भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळ (NPCI) ने UPI व्यवहारांबाबत नवीन मर्यादा लागू केल्या आहेत. १ ऑगस्टपासून युजर्स केवळ ५० वेळा प्रतिदिन बॅलन्स चेक करू शकतील. जर युजर्सकडे एकाहून अधिक UPI अॅप्स असतील, तरीही प्रत्येकीवर ५० वेळा एवढ्याच वेळा बॅलन्स तपासता येणार आहे.
—
ऑटो पे मोडमध्ये वेळेनुसार बदल
पूर्वी कोणत्याही वेळी ऑटो पे मोडद्वारे व्यवहार पूर्ण होत असत, मात्र आता हे नियम बदलले आहेत. नवीन नियमानुसार, केवळ सकाळी १० वाजण्यापूर्वी, दुपारी १ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत आणि रात्री ९:३० नंतरच ऑटो पे व्यवहार पूर्ण होणार आहेत.
तसेच, व्यवहाराची स्थिती युजर केवळ ३ वेळा आणि कमीत कमी ९० सेकंदांच्या अंतरानेच पाहू शकतो.
—
UPI व्यवहार करताना लाभार्थ्याचे नाव दिसणार
१ ऑगस्टपासून UPI वापरकर्त्याला व्यवहार करताना लाभार्थ्याचे (Beneficiary) पूर्ण नाव दिसणार आहे. यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याची किंवा फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
—
SBI च्या काही क्रेडिट कार्ड्सवर विमा सुविधा बंद
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) त्यांच्या काही को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड्सवर मिळणारी मोफत हवाई अपघात विमा सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बंद होणाऱ्या कार्ड प्रकारांमध्ये हे कार्ड्स येतात:
यूको बँक एसबीआय कार्ड एलिट
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया एसबीआय कार्ड एलिट
पीएसबी एसबीआय कार्ड एलिट
केव्हीबी एसबीआय कार्ड एलिट
केव्हीबी एसबीआय सिग्नेचर कार्ड
इलाहाबाद बँक एसबीआय कार्ड एलिट
या सर्व कार्ड्सवर मिळणारा ₹१ कोटींचा विमा कव्हर १ ऑगस्टपासून बंद होणार आहे.
Picture credit
—
एलपीजी गॅसच्या किंमतीत होऊ शकतो बदल
दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी सिलिंडरच्या दरांची फेरपडताळणी केली जाते. १ ऑगस्टपासून एलपीजीच्या दरात वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम घरगुती बजेटवर होणार आहे.
—
RBI MPC बैठक आणि EMI वर होणारा परिणाम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची मौद्रिक धोरण समिती (MPC) ४ ते ६ ऑगस्टदरम्यान बैठक घेण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत रेपो दरावर निर्णय घेतला जाईल, ज्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या EMI वर होतो.
