केंद्र सरकारने लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन व नियमन विधेयक 2025 सादर केले. या विधेयकाचा उद्देश ई-स्पोर्ट्सला चालना देणे आणि तरुणांना आर्थिक संकटात लोटणाऱ्या हानिकारक मनी गेमिंग अॅप्सपासून वाचवणे हा आहे. सरकारचे मत आहे की या कायद्यामुळे आर्थिक फसवणूक, काळा पैसा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर आळा बसेल.
📍 नवी दिल्ली : बुधवार (20 ऑगस्ट 2025) रोजी संसदेत हे विधेयक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केले. एक दिवस आधीच मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली होती.
मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की हा कायदा नागरिकांच्या सुरक्षेसोबत नवकल्पनांनाही चालना देईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते, डिजिटल तंत्रज्ञानाने मोठे फायदे दिले आहेत, पण त्याचबरोबर नवे धोकेही निर्माण केले आहेत. त्यामुळे समाजाला या गैरवापराच्या धोक्यांपासून वाचवणे गरजेचे आहे.
—
विधेयकातील ठळक मुद्दे
१. ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन
ई-स्पोर्ट्सला भारतात स्पर्धात्मक खेळ म्हणून अधिकृत मान्यता.
क्रीडा मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके तयार केली जाणार.
प्रशिक्षण केंद्रे, तंत्रज्ञान मंच आणि संशोधन संस्था स्थापन केल्या जातील.
२. सामाजिक आणि शैक्षणिक खेळांना चालना
सुरक्षित, शैक्षणिक आणि वयाला अनुरूप गेम्सना मान्यता आणि नोंदणी.
भारतीय संस्कृती व शैक्षणिक मूल्ये जोपासणाऱ्या खेळांना प्रोत्साहन.
३. हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्सवर बंदी
रिअल मनी गेम्स (पोकर, रम्मी, लॉटरी, सट्टा इ.) पूर्णपणे बेकायदेशीर.
अशा गेम्सचे जाहिरात, प्रचार व आर्थिक व्यवहारांना मज्जाव.
बँका आणि पेमेंट सिस्टिम्सना या व्यवहारांपासून दूर ठेवले जाईल.
४. ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरणाची स्थापना
राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन होणार.
खेळांची वर्गवारी, नोंदणी आणि तक्रारींचे निवारण याची जबाबदारी.
५. अपराध व शिक्षा
मनी गेम चालवणे किंवा सुविधा देणे : ३ वर्ष तुरुंगवास व १ कोटीपर्यंत दंड.
जाहिरात केल्यास : २ वर्ष तुरुंगवास व ५० लाखांपर्यंत दंड.
वारंवार गुन्हा केल्यास शिक्षा आणखी कठोर.
हे गुन्हे अजामीनपात्र व संज्ञेय राहतील.
६. कंपन्यांची जबाबदारी
कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्या व अधिकारी जबाबदार ठरतील.
स्वतंत्र संचालकांना संरक्षणाची तरतूद.
७. तपास व कारवाई अधिकार
सरकारकडून अधिकाऱ्यांना तपास, जप्ती, अटक यासाठी अधिकार.
काही प्रकरणांत वॉरंटशिवाय छापा टाकण्याचे अधिकार.
८. नियमावली तयार करण्याचा अधिकार
ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेम्सचे प्रमाणीकरण व नोंदणीसंबंधी नियम केंद्र सरकार बनवेल.
—
विधेयकाचे फायदे
रोजगार व निर्यात वाढ : ई-स्पोर्ट्समुळे नव्या रोजगार संधी.
युवकांचे सक्षमीकरण : कौशल्याधारित डिजिटल गेम्समधून प्रगतीची संधी.
सुरक्षित डिजिटल वातावरण : हानिकारक मनी गेमिंगपासून संरक्षण.
जागतिक नेतृत्व : जबाबदार गेमिंग धोरणात भारताची आघाडी.
