Home » पीएम किसान सन्मान निधी योजना: २०वी हप्त्याची प्रतीक्षा लवकरच संपणार! लवकरच खात्यात जमा होणार २-२ हजार

पीएम किसान सन्मान निधी योजना: २०वी हप्त्याची प्रतीक्षा लवकरच संपणार! लवकरच खात्यात जमा होणार २-२ हजार

नवी दिल्ली:
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी बांधवांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २०व्या हप्त्याची वाट आता फार काळ लागणार नाही. अनेक शेतकरी या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, कारण आतापर्यंत त्यांचे खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन-दोन हजार रुपये जमा होतील, अशी शक्यता आहे.

अजूनही प्रतीक्षेत २०वी हप्त्याची रक्कम

केंद्र सरकार वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांना ६,००० रुपये थेट खात्यात पाठवते. फेब्रुवारीमध्ये १९वा हप्ता जमा झाल्यानंतर जून अखेरपर्यंत २०वा हप्ता येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्याप सरकारकडून कोणतीही ठोस तारीख किंवा अधिकृत निवेदन आलेले नाही.

लवकरच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात रक्कम जमा होण्याची शक्यता

काही रिपोर्ट्सनुसार, पीएम किसान योजनेचा २०वा हप्ता या आठवड्यात किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकतो. परंतु अधिकृत आकडेवारी किंवा तारीख न मिळाल्यामुळे याबाबत निश्चित काही सांगता येणार नाही.

लाभासाठी ई-केवायसी आवश्यक

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी (eKYC) पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. जर एखादा पात्र शेतकरी अद्याप eKYC पूर्ण केलेली नसेल, तर त्याचा हप्ता थांबू शकतो. अशा परिस्थितीत दोन हजार रुपयांची रक्कम खात्यात जमा होणार नाही.

ई-केवायसी कशी करावी?

आधार कार्डच्या मदतीने हे काम तुम्ही मोबाईलवरूनही करू शकता.

मोबाईलवर त्रास होत असल्यास जवळच्या CSC सेंटर वर जाऊनही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते.

 

उत्तर प्रदेशातील धक्कादायक बातमी: 1.86 लाख शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता

उत्तर प्रदेशातील एका जिल्ह्यातील सुमारे 1.86 लाख शेतकरी ई-केवायसी न केल्यामुळे पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. हे संकट टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

पीएम किसानच्या नावाखाली फसवणूक: 98,656 रुपये गमावले

योजनेच्या नावाखाली फसवणुकीच्या काही घटनाही समोर आल्या आहेत. एका प्रकरणात 98,656 रुपये उडवले गेल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अधिकृत वेबसाईट व विश्वासार्ह स्त्रोतांवरच माहिती भरावी, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.