मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरुवात केली होती. राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने मराठा समाज एकत्र आल्याने आंदोलनाला जोर मिळाला. आंदोलकांचा वाढता आक्रमकपणा पाहता सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आणि अखेर त्यांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला. त्यासोबतच आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेण्याचा निर्णय झाला. या जीआरमुळे मराठवाड्यातील काही मराठा समाजाला कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
मात्र, या निर्णयाला ओबीसी समाजाने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या जीआरला न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असून आंदोलकांची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय होऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अॅड. राज पाटील यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या कॅव्हेटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर कोणी 2 सप्टेंबर रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयाला आव्हान दिलं, तर न्यायालयाने आमची बाजू ऐकूनच निर्णय घ्यावा. त्यामुळे, जर जीआरविरोधात याचिका दाखल झाली, तर आंदोलनकर्त्यांची बाजू न्यायालयात ऐकली जाणार आहे. याशिवाय, राज्य सरकारनेही कॅव्हेट दाखल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे आता कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील जीआरला आव्हान देणाऱ्यांना संपूर्ण तयारीनिशी सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहून आपली बाजू दस्तऐवजांसह मांडावी लागणार आहे.
कॅव्हेट म्हणजे काय?
कॅव्हेट म्हणजे न्यायालयास दिलेली औपचारिक नोटीस. यामुळे संबंधित प्रकरणात कॅव्हेट दाखल करणाऱ्याची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश दिला जाऊ शकत नाही. यामुळे कॅव्हेट दाखल करणाऱ्याला आपली भूमिका मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार प्रा
प्त होतो.
