आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय)मुळे रोजगार गमावण्याची भीती व्यक्त केली जात असली तरी ही तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन नवीन नोकऱ्या निर्माण करू शकते, असे नीती आयोगाच्या अहवालात नमूद केले आहे. 2035 पर्यंत एआय भारतीय अर्थव्यवस्थेत 1.4 ते 1.9 लाख कोटी डॉलरची भर घालू शकतो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे.
अहवालातील मुद्दे
पुढील दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आठ लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचेल, त्यात एआयचा 1.4 ते 1.9 लाख कोटी डॉलरपर्यंतचा वाटा असेल.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 18 क्षेत्रांची ओळख करण्यात आली आहे.
यात औषधनिर्मिती, सायबर सुरक्षा, वैद्यकीय उपकरणे, शहरी विकास, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान, क्लाउड सेवा आणि औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
एआयमुळे या क्षेत्रांतील खर्चात कपात होऊन भारत मोठा उत्पादक देश ठरू शकतो, ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होईल.
सरकारची भूमिका
अहवाल प्रसिद्ध करताना सीतारामन म्हणाल्या की, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्हायला हवा. भारत या क्षेत्रात मागे राहू शकत नाही, तर जागतिक नेतृत्व घेण्यासाठी सज्ज झाला पाहिजे.
इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही सांगितले की, एआय आपल्या कामकाजाच्या पद्धतीपासून ते दैनंदिन जीवनापर्यंत सर्वकाही बदलून टाकणार आहे. तरुणाईच्या आत्मविश्वासामुळे आपण “विकसित भारत” या स्वप्नाला साकार करू शकतो.
