मंत्रिमंडळ बैठकीतील ठळक निर्णय:
शेतकऱ्यांना मदत – ऊसाचे दर वाढले:
आगामी २०२५-२६ हंगामासाठी ऊसाचे किमान आधारमूल्य म्हणजेच FRP (Fair and Remunerative Price) १५ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. आता प्रति क्विंटल ३५५ रुपये दर मिळणार आहे, ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नव्या महामार्ग प्रकल्पास मंजुरी:
शिलाँग ते सिलचरदरम्यान नवीन महामार्ग तयार करण्याच्या योजनेला हिरवा कंदील देण्यात आला. हा प्रकल्प मेघालय आणि आसाम राज्यांना जोडेल आणि त्यासाठी २२,८६४ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.
जातनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय:
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आगामी जनगणनेमध्ये जातींची गणना समाविष्ट केली जाणार आहे. मोदी सरकार देशभरात जातनिहाय माहिती संकलित करणार आहे. त्यांनी काँग्रेसवर आरोप करत म्हटले की, काँग्रेसने जातपात फक्त मतांसाठी वापरल्या.
अंतिम निष्कर्ष:
या निर्णयांमुळे विकास प्रकल्पांना गती मिळणार असून, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखता येतील
