अपयशामागची कारणे:
1. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव:
स्थानिक नेतृत्वाच्या दुर्लक्षामुळे MIDC कडे गंभीरपणे पाहिलंच गेलं नाही. ना उद्योजकांना आकर्षित केलं, ना केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून निधी आणला.
2. ढिसाळ पायाभूत सुविधा:
रेल्वे आणि रस्ते असूनही, MIDC मध्ये वीज, इंटरनल रोड, ड्रेनेज, गॅस कनेक्टिव्हिटी यांचा अभाव आहे. त्यामुळे उद्योग येण्याआधीच माघारी फिरतात.
3. स्थानिक सहकार्याचा अभाव:
उद्योजकांना लागणारी व्यावसायिक सुरक्षाही इथे नाही. काही वेळा स्थानिक राजकारण आणि गैरसोयीमुळे उद्योग सुरू होण्याआधीच थांबवले गेले.
4. मार्केट proximity आणि logistics साखळीचा अभाव:
पुणे, नाशिक, संभाजीनगर – हे शहरं जवळ असूनही, श्रीरामपूरमध्ये गुंतवणूकदारांना लॉजिस्टिक सपोर्ट किंवा पुरवठा साखळीची खात्री नाही.
5. प्रशासनिक दिरंगाई:
MIDC प्लॉट्सची अलॉटमेंट, परवाने, किंवा पाणीपुरवठा यासाठी अनेकदा उद्योजकांना महिनोंमहिने चकरा माराव्या लागतात.
उपाय काय असावेत?
1. राजकीय नेतृत्व जागं होणं गरजेचं आहे:
स्थानिक आमदार, खासदार आणि MIDC अधिकाऱ्यांनी उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून येथे विशेष औद्योगिक पॅकेज मागावं.
2. उद्योगांसाठी सवलती जाहीर करा:
इतर MIDC पेक्षा श्रीरामपूरमध्ये अधिक अनुदान, वीज सवलत, जलस्रोत सुलभता, आणि टैक्स रिबेट देणं आवश्यक आहे.
3. स्पेशल इंडस्ट्रियल झोन उभारावेत:
फार्मा, अन्न प्रक्रिया, ऑटो अ‍ॅन्शिलरीसारख्या विशिष्ट उद्योगांसाठी क्लस्टर बनवावेत.
4. स्थानिक तरुणांसाठी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर:
उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर तयार झाल्यास, कंपन्यांचा ओढा श्रिरामपूरकडे वाढेल.
5. गुंतवणूकदार संमेलन आणि रोडशो आयोजित करा:
MIDC आणि जिल्हा प्रशासनाने मिळून पुणे, मुंबई आणि श्रीरामपूर MIDC चं सादरीकरण करावं.
श्रीरामपूरचा जागरूक नागरिक
जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांचा न्याय कोण देणार?
1986 मध्ये शेतकऱ्यांनी जेमतेम 13,000 रुपये प्रति एकर या अत्यल्प दराने आपली उपजाऊ जमीन सरकारला दिली. उद्योग सुरू होतील, आपल्याला नोकऱ्या मिळतील या स्वप्नांनी ते भारलेले होते. पण आज, जवळजवळ 40 वर्षांनंतर, ना जमीन उरली, ना रोजगार मिळाला. उलट, जमिनीचे बाजारमूल्य कोटींच्या घरात पोचले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता पुढाकार घ्यावा आणि जमिनीच्या मूळ मालकांना आजच्या बाजारभावानुसार योग्य आर्थिक भरपाई द्यावी किंवा त्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे. हे केवळ न्यायाचे प्रतीक ठरेल, तर शेतकऱ्यांच्या मनात असलेल्या तुटलेल्या विश्वासाला थोडंफार सांधण्याचं कामही करेल.
निष्कर्ष:
शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या आणि आजपर्यंत त्यांचा उपयोगच झाला नाही, तर हा एक प्रकारचा अन्याय आहे. MIDC तिथेच व्हावा जिथे तो भरभराटीला येईल. पण जर तो श्रीरामपूरलाच आहे, तर त्याला चालू करण्याची जबाबदारी ही सरकार, स्थानिक नेते, MIDC आणि आपल्यासारख्या जागरूक नागरिकांची आहे.
वेळ आली आहे की श्रीरामपूर MIDC ला जागं करावं, अन्यथा ते “रिकामं स्वप्न” बनून राहील.
– सुमित एस. कुलकर्णी
