पुणे दि. १८: महसूल दाव्यांमध्ये दोन्ही पक्षकार तडजोडीसाठी तयार असल्यास महसूल दाव्यांची संख्या कमी होण्यासह सामंजस्याने न्याय मिळविणे सोपे होण्याच्यादृष्टीने जिल्ह्यात येत्या ९ जून रोजी ‘महसूल लोक अदालती’चे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी दिली आहे.
महसूल प्रशासनातील मंडल अधिकारी, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील अर्धन्यायिक कामकाजामध्ये अनेक वेळा महसुली दावे दाखल झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे बऱ्याच वेळा पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतिक्षा करावी लागते. त्यानंतर जेव्हा दाव्यांचे निकाल दिले जातात तेव्हा एका पक्षाचे समाधान झाले नाही तर ते वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा प्रतिदावे दाखल करतात. विशेषतः जमिनींशी संबंधित प्रलंबीत दाव्यांमध्ये महसुली दाव्यांचे प्रमाण मोठे असून वारंवार महसुली दावे दाखल झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे महसुली दावे चालू राहतात. ते निकाली काढण्यासाठी या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा-१९८७ अन्वये स्थापन झालेली लोक अदालत ही एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा आहे. ज्यामध्ये मुख्यतः दिवाणी दाव्यांमध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने तडजोडीने मोठ्या संख्येने दावे निकाली काढले जातात. दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड होऊन सदर महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढणेत यावेत, याबाबतची सर्व संबंधित पक्षकारांना महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून संधी देण्यात येणार आहे.
दीर्घकाळ चालणाऱ्या महसुली दाव्यांमध्ये तडजोड झाल्याने काही प्रमाणात अर्धन्यायिक यंत्रणेवर पडणारा ताण कमी होऊन पक्षकारांनाही समाधान मिळू शकेल. दाव्यांचा कमी कालावधीत व सहमतीने निकाल प्राप्त झाल्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल. या प्रकारच्या दाव्यांमध्ये फी ची आवश्यकता नसल्याने पक्षकारांवरील आर्थिक भार सुद्धा कमी होईल व सामंजस्यावर आधारित यंत्रणा असल्यामुळे न्याय मिळविणे तुलनेने सहज व सुलभ होणार आहे, अशी माहितीही श्री. मापारी यांनी दिली आहे.
