पुणे दि. १८: महसूल दाव्यांमध्ये दोन्ही पक्षकार तडजोडीसाठी तयार असल्यास महसूल दाव्यांची संख्या कमी होण्यासह सामंजस्याने न्याय मिळविणे सोपे होण्याच्यादृष्टीने जिल्ह्यात येत्या ९ जून रोजी ‘महसूल लोक अदालती’चे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी दिली आहे. महसूल प्रशासनातील मंडल अधिकारी, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील अर्धन्यायिक कामकाजामध्ये अनेक वेळा महसुली…
दिल्ली | प्रतिनिधी – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की येत्या चार महिन्यांत या निवडणुका पार पडाव्यात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय? ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने 2022 मधील…
1986 मध्ये श्रिरामपूर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपली उपजाऊ जमीन MIDC साठी सरकारला दिली, एका आशेने – की त्यांच्या मुलांना नोकऱ्या मिळतील, गावाला प्रगतीचा रस्ता सापडेल, आणि एक नवा औद्योगिक युग सुरू होईल. पण 2025 ला उभं राहिलं तर, हाच MIDC 70% रिकामी दिसते, जिथं 1987 पासून फारशी औद्योगिक घडामोडच झाली नाही. प्रश्न असा आहे –…
