महाराष्ट्राचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारने 2022 मध्ये नेमलेल्या बनठिया आयोगाच्या अहवालावर जोरदार टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना परवानगी दिल्यानंतर, भुजबळ यांनी आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली.
एका खास मुलाखतीत, जेव्हा विचारले गेले की राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अहवाल मागे घेणार का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं की त्याचा काहीही फरक पडणार नाही, कारण इंदिरा सहानी प्रकरणातील नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशात म्हटलं की, 2022 पूर्वी ज्या स्थितीत ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात होतं, त्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात.
भुजबळ म्हणाले, “बनठिया आयोगाने केवळ एका महिन्यात एसीमध्ये बसून संपूर्ण महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना केली, हे शक्य आहे का? उदाहरण देतो – ‘गायकवाड’ हे आडनाव. आयोगाने निवडणूक यादीत ‘गायकवाड’ला मराठा म्हणून चिन्हांकित केलं. पण हे आडनाव अनुसूचित जाती, ओबीसी, माळी समाजातही आहे. मी या अहवालाशी सहमत नाही. पण त्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव असल्यामुळे तो अहवाल द्यावा लागला.”
त्यांनी सांगितले की, तेव्हा त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही ही बाब उचलून धरली होती. “मला सांगितलं गेलं की, जर आपण अहवाल दिला नाही, तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे मी तेव्हा ते सोडून दिलं.”
भुजबळ यांनी अहवालातील त्रुटी दाखवताना सांगितले की, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात चार गावांमध्ये एकाही ओबीसी व्यक्तीचा उल्लेख नव्हता. “हे शक्य नाही. मी नाशिकमधून माझ्या माणसांना त्या गावांमध्ये पाठवलं. एका गावात सरपंच ओबीसी होता, दुसऱ्या गावात पंचायतीत पाच ओबीसी सदस्य निवडून आले होते. मी उद्धवजींना विचारलं, ‘हे काय सुरू आहे?’ काही अधिकाऱ्यांनी तर जिल्हाधिकारीला कॉल करून ओबीसींचं प्रमाण ठराविक मर्यादेत ठेवायला सांगितलं. उद्धवजी म्हणाले की, 92 ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागल्या.”
भुजबळ म्हणाले की, 1931 च्या जनगणनेनुसार ओबीसींचं प्रमाण 54 टक्के होतं, त्यामुळे त्यांना 27 टक्के आरक्षण मिळायला हवं. “मुंबईसारख्या ठिकाणी आयोग म्हणतो की केवळ 6% ओबीसी आहेत. हे काय म्हणतायत? येथे सगळे कष्टकरी – स्टेशनवरील हमाल, यूपीमधले यादव, कुर्मी, कुशवाहा – हे सगळे ओबीसीच आहेत. मग 6% कसे?”
ते म्हणाले की, बनठिया आयोगामध्ये अंतर्गत मतभेद होते आणि एका सदस्याने माजी अधिकाऱ्याला खुलं आव्हान दिलं होतं. पण तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळेच्या बंधनामुळे हे सर्व सोडून द्यावं लागलं.
मध्य प्रदेश मॉडेलचा अवलंब, पण परिणाम नाही
राज्य सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी बनठिया आयोग नेमला होता. पण कालमर्यादेच्या अडचणीमुळे आयोग ठोस कामगिरी करू शकला नाही. “माझा आणि सरकारचा बनठिया आयोगावर विश्वास नव्हता, पण न्यायालयाच्या आदेशामुळे अहवाल द्यावा लागला,” असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
जेव्हा विचारण्यात आलं की आता सरकार अहवाल मागे घेणार का, तेव्हा भुजबळ म्हणाले, “त्याचा काही परिणाम होणार नाही. माझ्या निवडणुका होईपर्यंत आम्ही लढत राहू. सर्वोच्च न्यायालयाचं इंदिरा सहानी खंडपीठाचं निर्णय आधीच अस्तित्वात आहे. आम्ही तो दाखवणार आहोत. यावेळी वेळच नव्हती. पुढे प्रकरण चालू राहिल, तेव्हा वेळ लागेल. तोपर्यंत, पंतप्रधानांनी जाहीर केलं आहे की जातनिहाय जनगणना होणार आहे. त्यानंतर सगळं स्पष्ट होईल.”
