Home » चंद्रशेखर बावनकुळे: ‘चांदवडला येऊ का?’ – फोन उचलताच मंत्री बावनकुळे संतापले, तहसीलदारांना दिली तंबी

चंद्रशेखर बावनकुळे: ‘चांदवडला येऊ का?’ – फोन उचलताच मंत्री बावनकुळे संतापले, तहसीलदारांना दिली तंबी

शनिवारी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विभागीय आयुक्त कार्यालयात ‘जनसंवाद’ कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात एका अधिकाऱ्याविरोधात आलेल्या सततच्या तक्रारींमुळे बावनकुळे संतापले. त्यांनी थेट सभागृहातून चांदवडचे तहसीलदार यांना फोन करून विचारलं, “चांदवडला येऊ का? पहिल्या १० पैकी ८ तक्रारी तुमच्याच आहेत!” असा रोष व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोला, असा सल्लाही दिला.

नाशिक तहसीलदारांनाही फटकारलं

नाशिकमधील अन्य तहसीलदारांनाही समोर बोलावून त्यांनी थेट सुनावलं. विभागातील ज्या उपविभागीय व तहसीलदारांविरोधात तक्रारी आल्या होत्या, त्यांना बावनकुळे यांनी थेट फोन करून तंबी दिली. जनसंवादात ६४ तक्रारी व निवेदने नागरिकांकडून मिळाली.

नागरिकांचा संताप आणि कौतुक

काही नागरिकांनी महसूल प्रशासनावर थेट आरोप करत म्हटलं की, “नाशिक जिल्ह्यात महसूल यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम आहे.” मात्र, अशा समस्या थेट जाणून घेणारे आणि त्यावर कारवाई करणारे बावनकुळे हे पहिलेच मंत्री असल्याने त्यांचे कौतुकही करण्यात आले.

लाचखोरांवर कारवाईचा इशारा

बावनकुळे म्हणाले, “राज्यात महसूल व भूमी अभिलेख विभागातील लाचखोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल. ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ अशा रँकिंगप्रमाणे सर्व अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन सुरू आहे. वशिला, शिफारसी आणि मंत्रालयात येणे आता बंद झाले पाहिजे.”

महसूल मंत्र्यांचे पुढील पावले

पुढील १५० दिवसांसाठी कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रम

राज्यात २० लाख घरकुलांचं उद्दिष्ट, लाभार्थ्यांना ५ ब्रास रेती मोफत

६६० रुपये/ब्रास दराने खासगी कामांसाठी वाळू उपलब्ध

जिवंत ७/१२ मोहीम राज्यभर राबवली
नवीन मुद्दा: सोसायटी ७/१२ वरील नाव नोंदणीसंदर्भात मोठा निर्णय

मंत्री बावनकुळे यांनी जनसंवादादरम्यान मोठा खुलासा करत सांगितले की, सध्या अनेक सोसायट्यांमध्ये मालकांकडे सेल डीड, टॅक्सपावती, डीड ऑफ डिक्लेरेशन, टी.पी. योजना असतानाही, तलाठी व मंडळ अधिकारी ७/१२ वर सोसायटीचे नाव नोंदवत नाहीत. यामुळे सामान्य माणसाला अनावश्यक त्रास होत असून, वेळ आणि पैसे दोन्ही वाया जात आहेत.

ते पुढे म्हणाले, “मी स्वतः याकडे लक्ष ठेवणार असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच एक विधेयक आणणार आहेत, ज्यामध्ये शहरातील सोसायटींसाठी ७/१२ आवश्यकच राहणार नाही. ७/१२ फक्त शेतीसाठी लागेल.” तोपर्यंत, “जे नागरिक वर्षानुवर्षे त्या सोसायटीत राहतात, त्यांच्या ७/१२ वर सोसायटीचे नाव लावण्याचे आदेश सर्व तलाठ्यांना दिले जातील,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पांदन रस्ते मोकळे करणे, त्यांना क्रमांक देणे, रुंदी वाढविणे

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान प्रत्येक मंडळात दरवर्षी ४ वेळा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *