भटक्या कुत्र्यांवर केंद्राचा मोठा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार सज्ज; राज्यांना दिला अल्टिमेट
नवी दिल्ली | sumit Kulkarni
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडून कडक पावले उचलली गेली आहेत. आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी किमान 70 टक्के कुत्र्यांची नसबंदी व अँटी-रेबीज लस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या राज्यांची थेट जबाबदारी ठरवली जाईल.
केंद्राचे नवे निर्देश
किमान 70% भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी व लसीकरण बंधनकारक
सर्व राज्यांना मासिक अहवाल सादर करणे आवश्यक
नसबंदीनंतर कुत्र्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणीच सोडणे बंधनकारक
नियमभंग झाल्यास राज्य जबाबदार
केंद्र सरकारने पशुपालन मंत्रालयामार्फत सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव व केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्वरित कार्यवाहीबाबतचा अहवाल देण्यास सांगितले असून, आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही तर राज्यावर थेट जबाबदारी निश्चित होईल असेही स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक मदत आणि सुविधा
प्रत्येक कुत्र्यासाठी नसबंदी व लसीकरणासाठी ८०० रुपये, तर प्रत्येक मांजरीसाठी ६०० रुपये अनुदान
मोठ्या शहरांमध्ये फीडिंग झोन, रॅबिज नियंत्रण युनिट्स व आश्रयगृहांचे उन्नयन यासाठी विशेष निधी
लहान आश्रयगृहांना १५ लाख रुपये, तर मोठ्या आश्रयगृहांना २७ लाख रुपये पर्यंत मदत
प्राणी रुग्णालये व आश्रयगृहांसाठी २ कोटी रुपयांचा एकरकमी निधी
स्थानिक सहभाग महत्त्वाचा
योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व आशा कार्यकर्त्यांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या सहाय्याने कुत्र्यांची ओळख, मानवी पद्धतीने पकडणे, उपचार व लसीकरण प्रक्रिया जलदगतीने होईल. स्थानिक सहभागामुळे वाद कमी होतील आणि नियंत्रण अधिक प्रभावी होईल.
फक्त संख्या नाही, आजारही धोकादायक
केंद्राने स्पष्ट केले की समस्या केवळ भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येची नाही, तर त्यांच्या चाव्यामुळे पसरणाऱ्या रेबीजसारख्या प्राणघातक आजाराची आहे. त्यामुळे लसीकरण अत्यावश्यक असून, प्रत्येक राज्याने पशुकल्याण मंडळाला तपशीलवार मासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
