शरणार्थ्यांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. श्रीलंकेच्या एका नागरिकाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं की भारत हा असा देश नाही की जिथे जगभरातील सर्व शरणार्थ्यांना आसरा दिला जावा. संविधानातील अनुच्छेद १९ आणि २१ हे फक्त भारतीय नागरिकांसाठी लागू होतात, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
शरणार्थ्यांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचं तिखट मत
श्रीलंकेच्या नागरिकाच्या याचिकेवर सुनावणी करत होती न्यायालय
“श्रीलंकेत माझ्या जीवाला धोका आहे, त्यामुळे मला भारतात राहू द्या” – याचिकाकर्ता
डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली – श्रीलंकेच्या एका नागरिकाने भारतात शरणार्थी म्हणून राहण्याची परवानगी मागितली होती. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी म्हटलं की भारत कोणतीही धर्मशाळा नाहीये की जिथे सर्व देशांमधून आलेल्या शरणार्थ्यांना ठेवता येईल.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका होती. संबंधित नागरिकाला २०१५ मध्ये एलटीटीई (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम) या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती.
श्रीलंकेत परत जाण्यास नकार का?
२०१८ मध्ये ट्रायल कोर्टाने त्याला बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. नंतर २०२२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने ती शिक्षा ७ वर्षांवर आणली. मात्र शिक्षा पूर्ण होताच याचिकाकर्त्याने श्रीलंकेत परत जाण्यास नकार दिला.
त्याने सांगितलं की, श्रीलंकेत त्याच्या जीवाला धोका आहे आणि त्यामुळे त्याला भारतातच राहू द्यावं. त्याचबरोबर त्याची पत्नी आणि मुले सध्या भारतातच राहत असल्याचंही त्याने न्यायालयाला सांगितलं.
भारताने सगळ्या जगाच्या शरणार्थ्यांचं स्वागत करायचं का? – न्यायालयाचा सवाल
यावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “भारताने सगळ्या जगभरातून आलेल्या शरणार्थ्यांना सामावून घ्यायचं का? आपण १४० कोटी लोकांबरोबर आधीच झगडतो आहोत. भारत कोणतीही धर्मशाळा नाहीये की सगळ्या परदेशी नागरिकांचं स्वागत करेल.”
अनुच्छेद १९ आणि २१ फक्त भारतीयांसाठी – कोर्टाचं स्पष्ट मत
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी संविधानातील अनुच्छेद २१ (जीवन व स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि अनुच्छेद १९ चा उल्लेख करत बाजू मांडली. मात्र, न्यायालयाने सांगितलं की याचिकाकर्त्याला कायद्याच्या चौकटीत अटक करण्यात आली होती, त्यामुळे अनुच्छेद २१चा भंग झाला नाही. शिवाय अनुच्छेद १९ केवळ भारतीय नागरिकांवरच लागू होतो, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारलं, “इथे राहण्याचा तुमचा अधिकार काय आहे?” त्यावर वकिलाने त्याला शरणार्थी असल्याचं आणि श्रीलंकेत धोका असल्याचं सांगितल्यावर कोर्टाने सुचवलं की तो एखाद्या दुसऱ्या देशात जावं.
