Home » टॅरिफ युद्धाचा तडाखा: भारताची अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी थांबवण्याची घोषणा, राजनाथ सिंह यांचा दौरा रद्द

टॅरिफ युद्धाचा तडाखा: भारताची अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी थांबवण्याची घोषणा, राजनाथ सिंह यांचा दौरा रद्द

 

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारिक संबंधांवर टॅरिफ वॉरचे सावट आणखीनच गडद झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 25% अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर, भारताने मोठी प्रतिकारात्मक भूमिका घेत अमेरिकेकडून होणारी लष्करी शस्त्र खरेदी स्थगित केली आहे.

 

31,500 कोटी रुपयांची डील थांबली

 

या डीलअंतर्गत भारताने P-8I पोसीडन सागरी गुप्तचर विमानं, स्ट्रायकर कॉम्बॅट वाहनं आणि अत्याधुनिक अँटी-मिसाईल टँक खरेदी करण्याची योजना आखली होती. सुमारे 31,500 कोटी रुपयांचा हा करार भारताच्या संरक्षण क्षमतेत मोठी वाढ घडवून आणणार होता. मात्र, टॅरिफ वॉरच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सध्या थांबवण्यात आला आहे.

 

राजनाथ सिंह यांचा वॉशिंग्टन दौरा रद्द

 

या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह पुढील आठवड्यात अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जाणार होते. मात्र, रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की हा दौरा सध्या टाळण्यात आला आहे.

 

ट्रम्पची टॅरिफ धोरणं

 

ट्रम्प यांनी 6 ऑगस्ट रोजी भारतावरील टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा आरोप आहे की भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करून अप्रत्यक्षपणे युक्रेनवरील आक्रमणासाठी रशियाला निधी पुरवतो. यामुळे भारतीय निर्यातीवरील एकूण टॅरिफ 50% वर पोहोचले — जे अमेरिकेच्या कोणत्याही व्यापार भागीदारासाठी इतिहासातील सर्वाधिक आहे.

 

भारताची प्रतिक्रिया

 

भारतातील अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेवर अन्यायकारक वागणुकीचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका आणि युरोपमधील देश स्वतःच्या सोयीसाठी रशियाशी व्यापार सुरू ठेवतात, मात्र भारतावर टीका करतात. भारत सध्या वॉशिंग्टनसोबत चर्चेत असून, टॅरिफ व द्विपक्षीय संबंधांची दिशा स्पष्ट झाल्यावर संरक्षण खरेदी पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

 

तज्ज्ञांचे मत

 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, संरक्षण क्षेत्रातील अशी डील थांबवण्याचा निर्णय अमेरिकेला स्पष्ट संदेश देतो की भारत आपले आर्थिक आणि धोरणात्मक हित जपण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास तयार आहे. मात्र, याचा दीर्घकालीन परिणाम दोन्ही देशांच्या संरक्षण सहकार्यावर आणि धोरणात्मक भागीदारीवर होऊ शकतो.