दिल्ली | प्रतिनिधी – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की येत्या चार महिन्यांत या निवडणुका पार पडाव्यात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने 2022 मधील आरक्षण प्रणालीच लागू ठेवण्याचा निर्णय दिला. म्हणजेच, जे आरक्षण त्या काळात देण्यात आले होते, तेच नियम या निवडणुकांमध्येही राहणार आहेत.
राज्य सरकारला स्पष्ट सूचना
न्यायालयाने राज्य सरकारला चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पुढील चार आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना जाहीर करण्यास सांगितले आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुकीस विरोध नाही, अशी माहिती कोर्टात देण्यात आली.
महत्त्वाचे मुद्दे:
निवडणुका दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही.
2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेली ओबीसी आरक्षण प्रणालीच या निवडणुकांना लागू होईल.
जुलै 2022 मध्ये सहा सदस्यीय JK बांटिया आयोगाने अहवाल सादर केला होता, त्यावर आधारित आरक्षण लागू होणार.
मागासलेपणाच्या निकषांवर आधारित इतर बाबी अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
अनेक वर्षांपासून निवडणुका न झाल्याने लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
